राजस्थान सरकार जल्द ही सरकारी अधिकारियों की मनमानी रोकने के लिए लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 विधानसभा में पेश करनी वाली है, इसके बाद अधिकारी अवैध निर्माण को रोक तो सकेंगे लेकिन उनकी सील खोलने का अधिकार उनके पास नहीं होगा
अवैध निर्माण के संबंध में की जा रही मनमानी को रोकने के लिए राजस्थान सरकार जल्द ही विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जिनके अनुमति के बाद ही अवैध निर्माण पर लगी रोक को खोला जा सकता है
लॉज अमेंडमेंट बिल-2021 लाने के कारण-
अवैध निर्माण को लेकर कई बार यह शिकायत आ चुकी है कि निर्माण को रोकने वाला अधिकारी रिश्वत लेकर या अन्य किसी कारण से लगी रोक को हटा देते हैं जिसके कारण पीड़ित व्यक्तियों को न्याय नहीं मिल पाता है और इनकी वजह से भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है
रोज अमेंडमेंट बिल आने से सरकारी अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगेगा तथा साथ ही सरकार के कामकाज और शासन प्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी।
कमेटी का गठन
लॉज अमेंडमेंट बिल के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था जिसकी अनुशंसा पर ही सरकार न यह भी लेकर आई है ।राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह बिल लाने से लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है गहलोत सरकार का फोकस भी पारदर्शी जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन स्थापित करना है।
